नागरिक घोषणा पत्र

दूरदर्शिता
प्रगतिशील अप्रत्यक्ष कर नीतियों को निरूपित एवं लागू , हितधारकों-केंद्रित दृष्टिकोण अपना कर एवं सीमाओं की रक्षा करके भारत की सामाजिक-आर्थिक विकास में भागीदारी और मिशन सेवाओं के वितरण की दिशा में एक मजबूत अप्रत्यक्ष कर और सीमा नियंत्रण प्रशासन, जो है -

• सरल और अनुमानित
• निष्पक्ष और न्यायसंगत
• पारदर्शक
• प्रौद्योगिकी चालित
• अनुपालन में सुधार के लिए सभी हितधारकों की क्षमता बढ़ाने की सुविधा।

और जो -

• विश्वास – आधारित स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करता है
• ईमानदार करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है
• जोखिम आधारित प्रवर्तन के साथ व्यापार को सुगम बनाता है
• लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के वैध आवागमन को सक्षम करता है।
• राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का पूरक, और;
• पेशेवर और नैतिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए लगातार क्षमता निर्माण में निवेश करता है।

हमारे सिद्धांत
"देश सेवार्थ कर संचय " देश की सेवा में कर संग्रह

बुनियादी मूल्य

• ईमानदारी और विवेकशीलता
• निष्पक्षता एवं न्याय
• सौजन्य और समझ
• वस्तुनिष्ठता और पारदर्शिता
• ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा
• शीघ्रता और दक्षता

हमारी उम्मीदें
हम नागरिकों से अपेक्षा करते हैं :

• भूमि के कानूनों को लागू करना और उनका सम्मान करना
• सभी कर देनदारियों का स्वेच्छा से निर्वहन करें
• समय पर अपने कर्तव्यों और कानूनी दायित्वों को पूरा करें
• जानकारी प्रस्तुत करने में ईमानदार रहें
• पूछताछ और सत्यापन में बेबाक एवं सहयोगी रहें
• अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचें।

हमारे मानक
हम निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर निम्नलिखित मुख्य सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं :

हमारी प्रतिबद्धता
हम प्रयास करेंगे :

• स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए
• अप्रत्यक्ष कर कानूनों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए
• सेवा वितरण मानकों को लगातार बढ़ाने के लिए
• एक सलाहकारी और सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए
• जीएसटी सेवा केंद्रों / सुविधा काउंटरों पर और वेबसाइट www.cbic.gov.in पर भी जानकारी और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए
• ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए व्यापक राष्ट्रीय मिशन के हिस्से के रूप में भ्रष्टाचार का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए

शिकायत निवारण

• हम प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर शिकायतों की पावती भेजेंगे और उनकी प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अंतिम उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
• यदि शिकायत को निर्धारित समय मानदंडों के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है या प्रस्तावित उपाय संतोषजनक नहीं है, तो अगले उच्च प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपील पर निर्णय लिया जाएगा।
• लोक शिकायत समिति, सीमा शुल्क निकासी सुविधा समिति, स्थायी व्यापार सुविधा समिति, क्षेत्रीय सलाहकार समिति की आम बैठकों में आम शिकायतें लाई जा सकती हैं।
• लोक शिकायत अधिकारियों के संपर्क विवरण सहित शिकायत निवारण तंत्र वेबसाइट www.cbic.gov.in पर उपलब्ध हैं ।

ध्यान दें:

• आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4.1. बी के तहत प्रकाशित होने के लिए आवश्यक जानकारी वेबसाइट www.cbic.gov.in पर उपलब्ध हैं ।
• जीएसटी के अंतर्गत सेवा सुपुर्दगी के मानक केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत सेवा देने वालों के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।
• अन्य सेवाओं के लिए समय मानदंड, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, को माना जाए ।